यह अधिनियम उन सभी राशियों पर लागू होता है जिन्हें सरकार 'सार्वजनिक मांग' घोषित करती है। इसमें राजस्व, रॉयल्टी, सरकारी कर और हाल ही में जोड़े गए NI Act के तहत मुआवजे
: Since Jharkhand was part of Bihar, their official gazette provides Hindi versions of amendments to this Act, such as the 2015 Amendment Bill Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
(Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कानून है, जिसका उपयोग सरकारी बकाया राशि (Public Demands) की तेजी से वसूली के लिए किया जाता है। यह कानून राजस्व, कर, रॉयल्टी, और बैंकों के कुछ विशेष प्रकार के ऋणों की वसूली के लिए एक 'प्रमाणपत्र प्रक्रिया' (Certificate Procedure) का पालन करता है।
इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य सरकार को अपने बकाया राजस्व, कर, शुल्क और अन्य "सार्वजनिक मांगों" (Public Demands) को बिना किसी लंबी सिविल मुकदमेबाजी के वसूलने में सक्षम बनाना है।